Tuesday, July 28, 2015

यूएनओ तक ब्रांड फाजिल्का की धमक


अमृत सचदेवा, फाजिल्का1जिस तरह आगरे को पेठे, बीकानेर को भुजिया, नागपुर को संतरे तथा अलीगढ़ को ताले ने पहचान दिलाई है, वैसे ही पहचान ब्रांड फाजिल्का को दिलाने में जुटी हैं फाजिल्का की विभिन्न शख्सियतें। जहां भी नाड़ दहन रुकवाकर पर्यावरण संरक्षण करने, किफायती खेती, बागवानी करने व किसानों को सहायक धंधों से जोड़ने का नाम आता है तो फाजिल्का वालों का नाम पहली कतार में आता है। 127 जुलाई को फाजिल्का के जिला बनने की चौथी वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर दैनिक जागरण ने क्षेत्र की ऐसी ही कुछ शख्सियतों के कामकाज पर नजर दौड़ाई है, जो ब्रांड फाजिल्का स्थापित करने में जिला बनने से पहले से ही अपने मिशन में पूरी धुन के साथ जुटी हैं। कृषि प्रधान क्षेत्र में अपने अपने कार्य में जुटी ये शख्सियतें सुरेंद्र आहूजा, विक्रम आहूजा, प्रेम बब्बर, नवदीप असीजा, डॉ. भूपिंदर सिंह तथा विकास राय निहाखेड़ा हैं जिन्होंने ब्रांड फाजिल्का स्थापित किया है।1कर्ज मुक्त किसान अभियान से बनाई पहचान1फाजिल्का वालों ने यूनाइटेड नेशंस आर्गेनाइजेशन (यूएनओ), अफ्रीकी देशों, अमरीका की बिल मिंलीडा गेट्स फाउंडेशन, यूएनओ की इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट (आइफेड) में अपनी योग्यता का लोहा मनवाया है। जमींदारा फार्मसाल्यूशंस के एमडी विक्रम आदित्य आहूजा व उनके साथ जुड़ी उक्त शख्सियतों ने अब तक कर्ज मुक्त किसान अभियान चलाकर जहां छोटे किसानों को कर्ज उठाकर ट्रैक्टर व महंगे कृषि औजार खरीदने के बजाय किराये पर लेकर काम चलाने, आधुनिक तकनीक से जमीन तैयार कर फसलों में 40 फीसद तक पानी बचाने, पांच हजार से अधिक किसानों को नाड़ दहन से हटाकर पर्यावरण संरक्षित करने की दिशा में बेहतर कार्य किए हैं। 1आइआइएम ने अपनाया फाजिल्का कृषि उपकरण मॉडल1नाबार्ड ने विक्रम आहूजा को अपनी पंजाब कमेटी का सदस्य बनाया है। एशिया के सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट स्कूल आइआइएम अहमदाबाद ने जमींदारा फार्मसाल्यूशंस के कृषि उपकरण मॉडल को बतौर विषय अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर आहूजा के लेक्चर शुरू करवाए हैं। इससे पहले उक्त शख्सियतों के सहयोग से संगठन को पंजाब स्टेट अवार्ड 2009, पंजाब सर्वश्रेष्ठ कृषक अवार्ड 2011, पंजाब स्टेट अवार्ड 2014, राष्ट्रीय नाबार्ड अवार्ड 2014 तथा यूनाइटेड नेशन द्वारा सीसैम की सदस्यता मिल चुकी है। आहूजा अफ्रीकी देशों रवांडा, लाइबेरिया, तनजानिया, यूगांडा व गिन्नी आदि के किसानों और कृषि विशेषज्ञों को फाजिल्का में ट्रेनिंग दे चुके हैं। इतना ही नहीं विक्रम आहूजा की बेटी चंद्रिका का चयन भी कर्ज मुक्त किसान अभियान में विशेष सहयोग के चलते यूनाइटेड नेशंस के रोम स्थित इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के मुख्यालय में काम के लिए हुआ है। 1नौ सौ परिवार बनाए स्वावलंबी1छोटे किसान, मजदूर जिनमें कृषि तकनीक का हुनर था, उन्हें संगठन ने चालक बनें मालिक योजना चलाकर आसान किश्तों पर ट्रैक्टर व अन्य कृषि औजार न केवल उपलब्ध करवाए बल्कि उन्हें बड़े किसानों का काम दिलवाकर उनका कर्ज भी उतरवाया है। उसकी बदौलत आज फाजिल्का, फिरोजपुर व श्री मुक्तसर साहिब जिले के नौ सौ छोटे किसान व कामगार ट्रैक्टर व अन्य कृषि औजारों से कृषि सेवा क्षेत्र में बतौर मालिक सेवाएं दे रहे हैं। अब आगामी माह अगस्त में नेपाली कृषि अधिकारी किफायती खेती की ट्रेनिंग लेने फाजिल्का आ रहे हैं।रोम स्थित यूएन के इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मुख्यालय के बाहर मौजूद फाजिल्का की चंद्रिका आहूजा। (दाएं) आईआईएमए अहमदाबाद में एचओडी प्रो. सुखपाल सिंह के साथ मौजूद विक्रम आहूजा

Dainik Jagran, Ludhiana Edition, Ferozpur Page 1, 26th July 2015

Thursday, July 23, 2015

Third gender could protect women on Punjab buses

Vibhor Mohan,TNN | Jul 23, 2015, 02.20 AM IST

CHANDIGARH: After Delhi's east district roped in transgender people to advise women on safety in public transport last year, the Punjab government could become the first state to hire the third gender as conductors or safety officers in buses.

Navdeep Asija, Punjab government's traffic adviser appointed by the Punjab and Haryana high court on July 9, said he had put across the idea during the hearing of a case on public transport before the high court last week as part of verbal discussions on making buses safer. "I'll move a proposal with the transport department soon," he said.

The case is primarily about safety of kids in school buses but over time it has become more broad-based looking at safety in buses.

The 2011 census figures show that transgenders constitute 2% of the total population of Punjab. In 2010, the Punjab government created a separate category in application forms under which third gender people can apply for government vacancies.

 The proposal, said Asija, is in line with the recent Supreme Court ruling which said, "The spirit of the Constitution is to provide equal opportunity to every citizen to grow and attain their potential, irrespective of caste, religion or gender. It gave directions to provide transgender people with quotas in jobs and education in line with other minorities, as well as key amenities."

He added that since ancient times, women have felt secure in the company of transgender people. Besides, they are physically strong to protect them in case of any eventuality in public transport. An IIT-Delhi alumnus, Asija is a road safety expert.

Punjab has had some infamous cases related to women in buses including the death of a teenaged girl in May in Moga after she was allegedly thrown out of a moving bus by the conductor along with her mother.
Punjab government officials told TOI the suggestion was yet to come up as a formal proposal.

Thursday, July 16, 2015

सरकारी कॉलेज में मिलेगा 1000 विद्यार्थियों को दाखिला

रवि आहलूवालिया संग उच्च शिक्षा डायरेक्टर से मिले नवदीप असीजा
  • कॉलेज को आज हो जाएगा अधिकारित पत्र जारी
  • अन्य समस्याओं का समाधान भी जल्दी होने की उम्मीद जागी
फाजिल्का 14 जुलाई: सरकारी मुंशी राम कॉलेज में दाखिला लेने से वंचित हुए विद्यार्थियों के लिए खुशी का समाचार है। क्योंकि उच्च शिक्षा विभाग की ओर से कॉलेज में बीए-1 की अब 1000 सीटें कर दी गई हैं। कॉलेज में सीटें बढ़ाने के लिए ग्रेजूएटस वेलफेयर एसोसिएशन फाजिल्का के सचिव नवदीप असीजा कुछ समय से यह प्रयास कर रहे थे। अब उनकी भी मेहनत रंग लाई और विभाग ने कॉलेज में 1000 सीटें करने की घोषणा कर दी है। गवफ सचिव नवदीप असीजा ने उच्च शिक्षा मंत्री सुरजीत सिंह रखड़ा से पहले कॉलेज में सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर बात की थी। मगर विदेश में जाने के कारण उन्होंने अपने ओएसडी रवि आहलूवालिया से इस समस्या का समाधान करवाने की बात कही। श्री असीजा उन्हें साथ लेकर उच्च शिक्षा विभाग के डायरेक्टर पी.के. गोयल से मिले और उन्होंने फाजिल्का के सरकारी एम.आर. कॉलेज में 1000 सीटें करने का आदेश जारी कर दिया। नवदीप असीजा ने बताया कि आज कार्यालय में देरी की वजह से बढ़ी सीटों के बारे में कॉलेज को पत्र जारी नहीं किया जा सका। इस बारे में बुधवार को पत्र भी जारी कर दिया जाएगा। नवदीप असीजा ने बताया कि कॉलेज में विद्यार्थियों को पेश आ रही समस्याओं के बारे में कैबिनेट मंत्र व विभाग के आलाधिकारियों से बातचीत हो चुकी है और जल्दी ही अन्य समस्याओं का समाधान भी करवा लिया जाएगा। इधर फाजिल्का में समाचार पहुंचते ही उन विद्यार्थियों में खुशी पाई गई, जिन्होंने दाखिला लेने के लिए फार्म तो अप्लाई किया, लेकिन मात्र 480 सीटें होने के कारण उन्हें दाखिले से वंचित होना पड़ा। मगर अब उनमें दाखिला मिलने की उम्मीद जाग गई है। श्री असीजा ने बताया कि कॉलेज में हर साल सीटें बढ़ाने की समस्या को अब खत्म कर दिया जाएगा। इस बारे में उनकी उच्च शिक्षा मंत्री से बात भी हो चुकी है। बता दें कि जिला भर में यह एक ही सरकारी कॉलेज और सबसे पुराना कॉलेज है। मगर इसमें हर साल सिर्फ 480 विद्यार्थियों को ही दाखिला देने का प्रॉस्पेक्ट जारी किया जाता है। विद्यार्थी और अन्य संगठनों के आंदोलन के बाद सीटें बढ़ाई जाती हैं। जिस कारण कई विद्यार्थियों को बढ़ी सीटों का पता नहीं चल पाता और वह दाखिले से वंचित हो जाते हैं, लेकिन अब इस समस्या का स्थाई समाधान होने की संभावना बन गई है।

Sarhad Kesri, 16th July 2015, Fazilka

Saturday, July 11, 2015

S. Pertab, ICS – Founder of Pertab Bagh Fazilka (1896-1939)

Compilation by Navdeep Asija

A very efficient administration system had been worked out by the British Raj in the form of officers drawn from 'Natives'. During the period 1900-1940, very competent officers drawn from sons of the soil served the soul. Out of many Sardar S. Pertab was best amongst many other officers of this efficient tribe who served the populace without any grudge dispensing government services to all sections without any personal considerations.

A native of Narangwal village of Ludhiana district, he was born on June 1, 1896 at Rewa in the present-day Madhya Pradesh, where his father Col Heera Singh was commander-in-chief of the Rewa state forces. In 98 years of British rule over Punjab, only 11 Sikh officers were selected for the ICS. During this period, British government posted only one Indian deputy commissioner in Lahore. He was S Pertab, ICS, (alias Ram Parsad Singh Grewal). He was deputy commissioner for two stints. He is always remembered for his dexterity and sagacity in resolving the Gurdwara Shahidganj issue in Lahore and restoring it to the Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee. S. Pertab had many firsts to his credit. He was also the first Indian deputy commissioner of Delhi and Shimla.

While doing his graduation from Khalsa College, Amritsar, he opted to serve in the British army as a jawan from 1914 to 1916. After his graduation, he went to Oxford for higher studies. He started his career with North West Railways before he got qualified for Indian Civil Services Cadre 1921 along with his other famous batch mates Neta Ji Subhash Chandra Bose and Malik Hardit Singh. Due to his family background as Army Officers, before joining the Job, he volunteered for army service in First World War (1914-1918) posted in Baghdad.

Mr. Pertab was a popular administrator at all his postings. When he was Deputy Commissioner of Montgomery (renamed Sahiwal in Pakistan), his kindness won the hearts of the people and they named the Gymkhana Club after him. The name Pertab sticks to this day. A garden and a road were named after him. Both carry his name to this day. While in Ferozepur as DC on December 19, 1931, Pertab, along with a British SP, had chased and killed a dacoit and got a kidnapped girl restored to her family. Wherever he was posted, Pertab opened parks, worked for the welfare of the downtrodden and got ladies clubs and hospitals opened. He also undertook massive beautification and restoration work on famous "Ridge" at Shimla.

At Fazilka during his tenure as Deputy Commissioner Ferozpur, an educational complex for girls and a specially laid out garden was installed in the erstwhile spacious Khattianwala Bagh of Fazilka in the area of about 10 acre in the Middle of the city Fazilka. The Municipal Committee Fazilka renamed the Khattianwala Bagh opposite the Civil Hospital for Women (Government High School for Boys Fazilka was located in the southern corner of this very garden before it was shifted to the present campus in 1926) after him as Pertab Bagh in 1930s. Electric powered water pumping was also installed in the existing brick well of the garden. The water from electric powered pump of this campus was supplied to the four sprayers at the periphery of famous Clock Tower Fazilka (inaugurated in June 1939) by an underground pipeline. He died on June 16, 1939 after battling leukemia for two years when he was serving as DC in Shimla. Ironically 10 days later, when famous Clock Tower of Fazilka was inaugurated. The illustrious ICS officer was cremated in his native village on June 17, 1939.


References:
  • Singh, Bhupinder (2009), Retired Professor at Mechanical Engineering Department, IIT Roorkee. Officers of High Quality Who Looked After Fazilka Sub Division in 1920's E-mail 8 May
  • Kaushik, Ravinder, Retd. IAS. (2012). Lahore's only Indian DC stands out. Hindustan Times, Chandigarh. 22 April.

Monday, July 6, 2015

Sterilization of Dogs Vs Sterilization of Cars in Chandigarh...

Dogs Vs Cars..

The menace of stray dogs has been on the rise in Chandigarh, with nearly 500 dog bite cases being reported from the city each month, so  in order to control the population, Chandigarh Administration and Municipal Authorities have started sterilization in order to control growth. Welcoming Step as a part by working on Supply Management.....Now on the similar context of road crashes, where Car bites similar same number of people and causing death of more than 10 people every month...more alarming and serious than do bites....as a solution the same Chandigarh Administration facilitating cars with more number of Parking lots, by widening the roads, my making flyovers...here their approach is contradicting their own philosophy of Supply Management..here they are to facilitate growth of Cars by doing Demand Management.....here solution will come by increasing the numbers of Cars of by doing the sterilization of Cars ...Looking forward your opinion ??

Friday, June 26, 2015

Punjab's highways to death

,TNN | Jun 24, 2015

CHANDIGARH: Punjab's killer highways don't even remotely qualify for the worldwide description of 'forgiving' roads that have the capacity to condone the driver's mistakes with their impeccable engineering. On the contrary, loaded with 400 black spots, both national and state highways ensure that the driver pays with someone's life the moment he blinks for fraction of a second.

As many as 4,863 lives were lost in 6,500 road accidents in Punjab during 2013-14, as per the last National Crime Records Bureau report.

An analysis of road accidents by Punjab Governance Reforms Commission, which has finalized the Punjab state road safety policy, reveals that six major cities of Punjab — Patiala, SAS Nagar, Ludhiana, Amritsar, Jalandhar and Bathinda — account for roughly 50% of the total accidents in the state.

Death of former Indian women hockey team captain and coach Shashi Bala and three others on the killer highway Ropar-Nawanshahr-Phagwara on Sunday has again highlighted the need for addressing the problem.

Dr Kamaljit Soi, road safety expert and former vice-chairman of Punjab State Road Safety Council, said there is no justification for not treating the black spots in all these years. "In most cases, the excuse of lack of budgetary allocation does not hold water and all that is required is small changes in the alignment of roads to make an unsuspecting driver aware of a dangerous patch ahead. One tends to be less doubtful while driving on a highway," he said.

The present road fatality death rate per lakh population in Punjab is 12 compared to 12.8 of India and 24 of Haryana. Punjab has total of 62,298 kms of road network and state highways claim a high share of 46% of fatal accidents.

Harman Singh Sidhu, member of Punjab Road Safety Council, says, "It starts with lack of transport planning in the first place. New colonies are constructed, mostly by private builders and they conveniently connect the main gate to the existing highway".

"Roads like NH1 is under construction for years, there are short stretches of good road and suddenly (without any warning) a hazardous under-construction zone. The dangerous trend of constructing bypasses and then developing residential complexes along these roads is being witnessed in Zirakpur, Mohali, Kharar and Panchkula," he said.

Figures procured by road safety activists in the state reveal that the state government has not just failed in treating even the black spots identified five years ago, it has failed on the count of enforcement as well. Challaning for offences like overspeeding is limited to the two districts of Jalandhar and Ludhiana, most of the alcometers are non-functional and there are not enough cops to check traffic offences across Punjab.

"There is need to look at risky corridors instead of merely killer black spots in the state as most stretches of national and state highways need to be made safer in the state," said Navdeep Asija, who has been traffic advisor to Punjab 
government.

Thursday, June 18, 2015

PUNJAB TO ORGANISE STATE-LEVEL FUNCTIONS IN AMRITSAR, FAZILKA

The Punjab Government has decided to organise State-level functions to mark the International Day of Yoga on June 21 at Amritsar and Fazilka from 7 to 7.35 am. "Union Minister of Food Processing Harsimrat Kaur Badal and Punjab Health Minister Surjit Kumar Jayani would preside over these functions at Amritsar and Fazilka respectively," said a spokesperson of the Chief Minister's office. 

Meanwhile, the State Government has issued instructions to all the Deputy Commissioners in the state to organize such functions at district, sub-division and block level in their respective districts to celebrate the International Day of Yoga on June 21.

The state Chief Secretary Sarvesh Kaushal has asked the Deputy Commissioners to hold these functions in association with local officers of departments of Sports and Youth Services, School Education, Health and Family Welfare and Rural Development and Panchayats.

Likewise, the state government has also issued instructions to all the Heads of Departments to elicit the participation of all the officers or officials stationed at headquarters in the International Day of Yoga at Sports Complex, Sector-78, Mohali.

Tuesday, May 19, 2015

Appointment as Traffic Advisor by Punjab and Haryana High Court


Court on its own motion Versus State of Punjab & Ors.

CM-13783-CWP-2014 in CWP-7500-2010 (O&M);
along with CWP Nos.10655, 17530 & 18390 of 2010 (O&M)

******
Present: Ms. Reeta Kohli, Senior Advocate – Amicus Curiae with
Ms. Harpreet Athwal, Advocate
Mr. GS Wasu, Addl. AG Haryana
Mr. Aman Bahri, Addl. AG Punjab
Mr. Sanjiv Ghai, Advocate for MC Chandigarh
Mr. Aman Sharma, Advocate for PUDA
Mr. Chetan Mittal, Assistant Solicitor General with
Mr. Arun Gosain, Advocate for Union of India
Mr. Mohnish Sharma, Advocate for respondent No.17
Mr. Lokesh Sinhal, Advocate for respondent No.18
******
Having been apprised of the scope of work to be entrusted to the Traffic Advisor, even if such appointment is made in the Police Department, Mr. Asija has agreed to accept the offer made by the State of Punjab. As an abundant precaution, we clarify that assignment of Traffic Advisor given to Mr. Asija shall not remain restricted qua the activities in the Police Department only and he shall be at liberty to send recommendations/render advice to various other Departments, like the followings, who are equally involved in dealing with the cause of traffic management in the

State of Punjab:-
i. Department of Local Bodies;
ii. Department of Town & Country Planning;
iii. PUDA/GLADA;
iv. Department of Transportation;
v. Department of PWD(B&R);
vi. State Police/Punjab Police;
vii. Punjab Infrastructure Development Board;
viii. Punjab Infrastructure Regulatory Authority.

Mr. Asija may give suggestions with reference to the assignment given to him, on the next date of hearing. 

As regard Gurgaon, counsel for HUDA and learned Additional AG Haryana undertake to file additional affidavit along with site plan as well as the imagination view of the proposed 16- lane road being constructed by HUDA and DLF. Post again on 14.08.2015.

Photocopy of this order be placed on the record of other connected matters.

(Surya Kant)
Judge


(Ajay Tewari)
Judge

15.05.2015 

Sunday, May 17, 2015

Have woman attendants in buses: HC

CHANDIGARH: The Punjab and Haryana high court asked the UT administration and the Haryana government to ensure presence of a woman attendant in schools buses on Friday, three days after a private school bus conductor was arrested for molesting a five-year-old girl in Chandigarh.

The court also asked the authorities to ensure school buses have automated doors to guarantee the safety of schoolchildren.

The directions would be implemented in schools affiliated to the Central Board of School Education (CBSE).

When the matter related to unsafe school buses in the region came up for hearing before Justice Rajive Bhalla, he asked the counsels for Punjab, Haryana and UT administration about the deployment of woman attendants.

The court made these observations referring to the recent incident of molestation. Navdeep Asija, road safety expert from Punjab, had also raised the issue before the bench.

Responding to the query from the court, Punjab additional advocate general Rajinder Goyal informed Punjab already has a provision of woman attendant in its "Safe School Vahan Policy". Goyal also submitted an affidavit of state transport commissioner informing about school buses with automated doors that would move only if they were properly shut.

Justice Bhalla then asked the UT administration as well as the Haryana government to make such provisions.

The case was fixed for May 27 for further hearing.

The order has come in the wake of a suo motu cognizance taken by the high court on the accidents that were taking place in both the state owing to unsafe school buses. On January 16, the high court had directed district transport officers (DTOs) and motor vehicle inspectors (MVIs) to personally supervise/inspect school buses and issue a certificate confirming that they were as per standards set in by the Supreme Court and in 'Safe School Vahan Policy'. This certificate would be prominently displayed on school buses. The high court had also directed the states to ensure children were not transported in school buses that do not have valid school bus permit.

Sunday, May 10, 2015

Pb govt takes anti-waterlogging measures in Punjab

Muktsar, May 10 (PTI) The Punjab government has undertaken various remedial measures to tackle the problem of water-logging in the districts of Muktsar and Fazilka, an official said here today.

The drainage administration of Irrigation department this year has taken up anti-water-logging and flood protection work amounting to Rs 200 crore in the districts of Muktsar and Fazilka, he said.

The work includes cleaning and strengthening of drains, sub-surface drainage system, laying of lift schemes, removal of various obstructions on drains by constructing bridges, field paths and other cross-drainage works, he said.

K S Pannu, Secretary Irrigation, along with Anil Sood, Chief Engineer/Drainage and S S Grewal, Chief Engineer/Canals today reviewed the progress of anti-water-logging measures with officers of Drainage and Canal administration in Gidderbaha, he said.

During the course of review, the chief engineer/Canal was asked to remain vigilant and to take advantage of the meteorological forecast to regulate the release of water in the canals during the rainy season with a view to ensuring effective flood control measures.

The secretary irrigation informed that effective on-line monitoring system of all the work being undertaken in the department has been introduced and officers were asked to update the progress of work online on daily basis.

Friday, May 8, 2015

Gandhi, Cities and Salman...

Where there is machinery, there are large cities; and where there are large cities, there are tram-cars and railways; and there only does one see electric light. Honest physicians will tell you that where means of artificial locomotion (mainly personal motor transport vehicle) have increased, the health of the people has suffered.I cannot recall a single good point in connection with machinery. If the machinery craze grows in our country, it will become an unhappy land (1908)

The half a dozen modern cities are an excrescence and serve at the present moment the evil purpose of draining the life-blood of the villages. The cities with their insolent torts are a constant menace to the life and liberty of the villagers. (17-3-1927)

We may not be deceived by the wealth to be seen in the cities of India. It comes from the blood of the poorest. (30-6-1934)

This displacement of village labour is impoverishing the villagers and enriching the moneyed men. If the process continues sufficiently long, the villagers will be destroyed without any further effort. No Chengis Khan could devise a more ingenious or more profitable method of destroying these villages. (20-6-1936)

A nonviolent system of government is clearly impossibility so long as the wide gulf between the rich and the hungry millions persists. The contrast between the palaces of New Delhi and the miserable hovels of the poor labouring class nearby cannot last one day in a free India in which the poor will enjoy the same power as the richest in the land. A violent and bloody revolution is a certainty one day unless there is a voluntary abdication of riches and the power that riches give and sharing them for the common good.

Indian villages produced and supplied to the Indian towns and cities all their wants. India became impoverished when our cities became foreign markets and began to drain the villages dry by dumping cheap and shoddy goods from foreign lands. (27-2-1937)

Our country was never so unhappy and miserable as it is at present. In the cities people may be getting big profits and good wages but all that has become possible by sucking the blood of the villages. It is the city man who is responsible for war all over the world, never the villager. (6-12-1944)

I regard the growth of cities as an evil thing, unfortunate for mankind and the world, unfortunate for England and certainly unfortunate for India. The British have exploited India through its cities. The latter have exploited the villages. The blood of the villages is the cement with which the edifice of the cities is built. I want the blood that is today inflating the arteries of the cities to run once again in the blood vessels of the villages. (23-6-1946)

Tuesday, May 5, 2015

अगर फाजिल्का में भूकंप आए तो..

डॉ. अमर लाल बाघला, फाजिल्का1
कैसे बनाएं भूकंप रहित घर 15
भारतीय मानक ब्यूरो 2002 के वर्गीकरण के अनुसार फाजिल्का भूकंप जोन तीन में आता है। फाजिल्का में आए दो भूकंपो ने मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाया 19 फरवरी 1842 फाजिल्का के बसने से पहले जिसका1इतिहास में ज्यादा जिक्र नहीं है और 4 अप्रैल 1905 को आए भूकंप ने फाजिल्का शहर को नौ झटके दिए थे। उस समय के पोस्ट मास्टर मौला बख्श के बयान अनुसार सारी इमारतें आंधी में आए पेड़ों की तरह हिलने लगी। सिविल इंजीनियर नवदीप असीजा ने बताया कि भारतीय समय अनुसार शाम के 06:19:48 पर आए इस भूकंप का केंद्र कांगड़ा था, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.8 थी। इसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार पूरे उत्तर भारत में करीब एक लाख इमारतों अथवा 20 हजार से ज्यादा लोगों की जान गई थी। कांगड़ा से करीब 1000 किलोमीटर के घेरे में इसका असर देखने को मिला था। इसी साल आई बाढ़ ने फाजिल्का को तहस नहस कर दिया। भूकंप धरती के भीतर जिस बिंदु से शुरू होता है उसे फोकस कहते है और जमीन पर उसी बिंदु को एपी सेंटर कहा जाता हैं।1 फोकस और एपी सेंटर के बीच में अगर रेत है तो भूकंप की तीव्रता जमीन के सतह पर आते आते बढ़ जाती है। जबकि अगर चिकनी मिट्टी हो तो यह तीव्रता कम हो जाती हैं, क्योंकि चिकनी मिट्टी अपने अंदर भूकंप की ऊर्जा को समा लेती है। फाजिल्का की नीचे की मिट्टी सतलुज दरिया से लाई रेतीली अथवा चिकनी मिट्टी से बनी है। भूकंप आने की स्थिति में नुकसान ज्यादा होने का खतरा कैलाश नगर, मलकाना मोहल्ला, कालका मंदिर, आर्य नगर आदि को है। तंग गालियां व पार्क न होने की सूरत में लोगों के लिए खुले में बाहर भागने के लिए कोई रास्ता नहीं और न ही प्रशासन के पास कोई प्लान है।1बिना देखे समङो नक्शे हो जाते है पास1अवैध निर्माण, जरूरत से ज्यादा ऊंची इमारत न केवल खुद के लिए खतरनाक बल्कि आस पड़ोस में भी भारी नुकसान कर सकती है। आपके आसपास अवैध निर्माण हो रहा है और आप चुप है तो ध्यान रहे आपकी चुप्पी आपकी और आपके परिवार की जान भी ले सकती है। 1अवैध कॉलोनी जिसमें पार्क व खुली सड़कों की जगह भी प्लाट काट कर बेच दिए, इस पूरे मामले को और भी खतरनाक बना देती है।1 वहीं आज-कल फाजिल्का में एक नया प्रचलन शुरू हुआ है कि दुकान या घर के आगे निकलने वाले छज्जे पर पहली मंजिल की छत डाल दी जाती है। भूकंप की दृष्टि से यह सबसे खतरनाक हैं। छज्जे 4-5 व्यक्तियों के भार के लिए बनते है न कि पूरी छत का। वहीं लोगो स्वार्थ व नगर कौंसिल का गैर जिम्मेदाराना रवैया लोगों के लिए जान का दुश्मन बन सकता है।

भूकंप की तीव्रता बिल्डिंग के भार अथवा ऊंचाई से बढ़ती है। कम ऊंचाई की इमारत सबसे सेफ है। भूकंप जमीनी सतह पर सामानांतर चलता है। नींव मजबूत बनाएं और कंक्रीट का बीम जो पूरे घर के नीवों को जोड़कर जरूर डालें। एक बीम दरवाजों के लेवल करीब सात फुट पर जरूर डालें। तीन मंजिला से ऊंची इमारत ईंटों की दीवारों पर न बनाकर कंक्रीट का फ्रेम बनाकर बनाएं।
सावधानी : इतिहास से सीखने की जरूरत, प्रशासन के नहीं है कोई प्लान

Saturday, May 2, 2015

Public transport tilted in favour of private players in Punjab

Vibhor Mohan,TNN | May 2, 2015, 06.08 AM IST

CHANDIGARH: Among other things, molestation and death of a teenaged girl in Moga has brought under the scanner Punjab's public transport scenario that is strongly tilted in favour of private players. Of the total 7,078 bus permits issued in the past 25 years, 3,274 have gone to private transporters.

Little wonder, despite massive demand for public transport, state carriers continue to make losses even as the private operators are thriving. The existing fleets of state-run buses cater to only 2% of the total passenger trips in the state. Issuance of fresh permits in Punjab has been suspended for a decade now after a stay by the Supreme Court and the state transport department seems to have decided not to challenge it and allow status quo.

The two leading state-owned transport companies, PUNBUS and Punjab Roadways, showed 100.3% and 90.3% average occupancy on all their routes, says the last "performance of state road transport undertakings" report of the road transport and highways department of the Union government. However, with many of their buses off road at any given time due to poor conditions, it has created enough space for private players.

On an average, each bus in the state covers 249km and overall all the buses cover 16,43,150km to transport 12.75 Lakh passengers daily. This means out of 5.6 crore passenger trip bus-based public transport, the state government only caters 2% of the total passenger trips in Punjab. For the intercity bus transport, Punjab has about 63 buses per 10 lakh population.

Navdeep Asija, technical adviser to Punjab government, said there is approximately one bus to transport 4,200 people daily and the state government should approach the Supreme Court to get the stay on issuance of permits revoked. "Expansion of the public transport is the only way to have better connectivity in the rural areas of the state," he said.

"The public transport scenario has gone awry in the past few years. A World Bank survey in Punjab in 2008 had appreciated introduction of luxury buses for bringing down the number of cars on roads as most people seemed to have begun to switch over from their personal vehicles. However, poor enforcement of norms has emerged as an area of concern," said a retired transport department official.

Tuesday, April 21, 2015

HC orders audit of Gurgaon's road network

Apr 21, 2015, 02.06AM IST TNN[ Praveen Jose ]

GURGAON: The Punjab and Haryana high court has ordered the state government to conduct a technical audit of Gurgaon's 200km road network to examine if it conforms to the Integrated Mobility Plan (IMP) of the district drawn up in 2010.

The high court had on its own appointed road safety expert Navdeep Asija in October 2014 to study public works under way in Gurgaon, and ordered the audit on the basis of the report he submitted this January.

One of the main objections Asija has raised in the report is about the new 16-lane high-speed road that is being built to connect HUDA sectors to the expressway. He says the new road -an upgrade of Golf Course Road and other roads that link with it - will trigger major traffic jams. The reason he gives is that it would take cars from an eight-lane road (the width of one carriageway on the new road) to a four-lane one (the width of a carriageway of the Delhi-Gurgaon expressway).

The report suggests that the court stay construction of the new 16-lane road as an interim measure to prevent irreparable damage to the city like the Delhi-Gurgaon expressway has.

Asija's report, in fact, suggests initiating criminal proceedings against the planners of the Delhi-Gurgaon expressway. It gives the example of about 300 deaths the expressway witnessed in 2014 alone to point to technical drawbacks in the design and concept of the 28km speedway. Asija cites the recent decision to build underpasses and flyovers on the expressway at an estimated cost of Rs 760 crore - information that the MCG gave the court in a separate affidavit - as a confirmation of the design flaws of the project.

"It seems that intentionally or unintentionally, at the time of construction in 2007-08, necessary infrastructure to ensure safety of pedestrians and cyclists was not built... This further investment of Rs 760 crore from public money within six years of the opening of this expressway is confirmation of the failure of the expressway project," his report notes.

The amicus curiae, after a scrutiny of Asija's report and affidavits filed in this regard by HUDA and MCG, told the court, "The court may order initiation of criminal proceedings against the officers concerned and authorities, including the concessionaire and National Highways Authority of India, for killing many innocent cyclists and pedestrians because of bad planning and execution of the project, apart from wasting public money at large."

When this correspondent contacted Asija on Monday, he said, "As per a report by the ministry of road transport and highways, the three intersections considered for improvement (IFFCO Chowk, Signature Tower and Rajiv Chowk) are the major accident black spots. In just one year, this expressway witnessed about 300 fatal deaths, mainly of pedestrians and cyclists. Most highways are planned to take on traffic for another 20 years, but this highway failed within six years of its operation."

"We have written to the chief engineer to engage an agency to carry out an audit of HUDA roads, including those that are proposed," the official said.

http://timesofindia.indiatimes.com/city/gurgaon/hc-orders-audit-of-gurgaons-road-network/articleshow/46994173.cms

Thursday, April 16, 2015

Connect Karo Awards 2015 - Ecocabs

Apr 16 2015 : The Times of India (Delhi)

Best employee-based active transport initiative | NAGARRO SOFTWARE PVT LTD

Nagarro, a software development company, set up three cycle stations for its employees in November to encourage them to cycle between its three buildings located within a radius of 3km in Sector 18, Gurgaon.The project, called Nagarro Cycle Station, was the first corporate cycle-sharing programme in DelhiNCR. Within six months, cycle use by its staff has increased by approximately 30%.

Promising Active Transport Social Entrepreneur | GRADUATES WELFARE ASSOCIATION FAZILKA & PATIALA FOUNDATION

The foundation works for improving urban mobility in Punjab using cycle rickshaws as paratransit or public transport to take the load off conventional mass transit systems. It supports 5 lakh cycle rickshaw pullers in Haryana and Punjab and has pushed for India's first non-motorized transport (NMT) Act. It has also played a role in the creation of NMT inclusive urban mobility plans for more than 200 cities.

Public Active Transport Initiative | CENTRE FOR GREEN MOBILITY AND PWD, DIU

Diu Bicycle Network Planning & Infrastructure Design is a project for creating 26km of cycle-friendly streets that connect to all the major or minor locations in Diu. It provides a safe right of way to cyclists and aims to turn Diu into India's `cycling destination'. The project has sensitized government officials to the importance of non-motorized transport.So far, 4.3km of cycle tracks with signage and parking have been started.

Promising Active Transport Social Entrepreneur | THE ATLANTA FOUNDATION

TAF has been promoting cycling in India for about six years. It helps people get cycles through its Cycle Stations and organizes cycling events called Pelotons in different cities. To ensure enthusiasts continue cycling for the long term, it provides free and regular maintenance at its Cycle Clinics. It claims that it got about 25,000 people to participate in just one year.